गाउँको अर्थतन्त्र र लघुवित्तको बदलिदो भूमिका ।

 

आर.आर हरिकृष्ण जोशी

नेपालको आर्थिक संरचनालाई गहिरिएर नियाल्ने हो भने यसको वास्तविक आधार अझै पनि गाउँघर र ग्रामीण बस्तीमै रहेको देखिन्छ । कृषि, पशुपालन, घरेलु उद्योग, साना व्यवसाय र स्वरोजगारमा आधारित ग्रामीण अर्थतन्त्रले देशको ठूलो जनसंख्याको जीविकोपार्जन धानेको छ । गाउँमा उत्पादन हुन्छ, उत्पादनबाट आम्दानी हुन्छ, आम्दानीले उपभोग धान्छ र उपभोगका क्रममा त्यही पैसा अर्को परिवार, पसल वा व्यवसायीको हातमा पुग्छ । यसरी उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको आर्थिक गतिविधि निरन्तर घुमिरहन्छ । यही स्थानीय आर्थिक आवागमनलाई व्यवस्थित, गतिशील र दिगो बनाउन सकियो भने ग्रामीण तहमा एउटा बलियो चक्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ ।

चक्रिय अर्थतन्त्र भन्नासाथ सामान्यतः स्रोतको पुनः प्रयोग, स्थानीय उत्पादन र दिगो आर्थिक गतिविधिको अवधारणा बुझिन्छ । ग्रामीण नेपालको सन्दर्भमा यसलाई अझ फराकिलो अर्थमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँमा सिर्जना भएको पुँजी, श्रम, उत्पादन र आम्दानी सकेसम्म स्थानीय अर्थतन्त्रभित्रै परिचालित भइरहनु यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो । एउटा किसानले उत्पादन गर्छ, स्थानीय व्यापारीले खरिद गर्छ, उपभोक्ताले स्थानीय बजारबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्छ र त्यसबाट प्राप्त रकम पुनः अर्को आर्थिक गतिविधिमा प्रयोग हुन्छ भने गाउँभित्रै एउटा आर्थिक चक्र निर्माण हुन्छ । यस्तो चक्रलाई चलायमान बनाउन वित्तीय पुँजीको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । यही ठाउँमा लघुवित्त संस्थाहरूको भूमिका देखिन्छ ।

लघुवित्तलाई केवल सानो रकम ऋण दिने संस्थाका रूपमा बुझ्नु यसको वास्तविक योगदानलाई सीमित गर्नु हो । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा लघुवित्त भनेको पुँजीको पहुँच विस्तार गर्ने माध्यम मात्र होइन, बचत गर्ने बानीको विकास गर्ने, साना उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादनशील गतिविधिमा लगानी बढाउने, वित्तीय समावेशीकरण विस्तार गर्ने र ग्रामीण समुदायलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने माध्यम पनि हो । अझ महत्वपूर्ण कुरा, लघुवित्तले ग्रामीण समाजमा उपलब्ध श्रम, सीप र उद्यमशीलतालाई पुँजीसँग जोड्ने काम गरेको छ ।

केही दशकअघिको ग्रामीण नेपालको अवस्था सम्झने हो भने धेरै परिवारसँग काम गर्ने क्षमता र उत्पादन गर्ने सीप हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त पुँजी थिएन । कृषि विस्तार गर्न, पशुपालन बढाउन, सानो पसल खोल्न वा कुनै घरेलु व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक पर्ने रकम जुटाउनसमेत कठिन थियो । औपचारिक बैंकिङ सेवा गाउँसम्म सहज रूपमा पुगिसकेको थिएन । त्यसैले आवश्यकताको समयमा  साहु बाट ऋण लिनुपर्ने बाध्यता थियो । उच्च ब्याजदर र कमजोर वित्तीय पहुँचका कारण कतिपय परिवार ऋणको चक्रबाट बाहिर निस्कन कठिन अवस्थामा पुगेका थिए । पुँजीको अभावले श्रम र सीपलाई उत्पादनमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु ग्रामीण गरिबीको एउटा महत्वपूर्ण कारण थियो ।

यही वित्तीय खाडललाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले लघुवित्त प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार भयो । सामूहिक जमानी, समूहगत बचत र सानो आकारको कर्जामार्फत वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने अभ्यासले ग्रामीण समुदायमा नयाँ आर्थिक संस्कारको विकास ग¥यो । विशेषगरी महिलाहरू समूहमा आबद्ध भएर नियमित बचत गर्न थाले, वित्तीय संस्थासँग जोडिन थाले र आफ्नो आवश्यकता तथा क्षमताअनुसार कर्जा लिएर आयआर्जनका गतिविधि सञ्चालन गर्न थाले । यसले ग्रामीण समाजमा एउटा नयाँ आर्थिक चक्रको सुरुवात ग¥यो । सानो बचतबाट पुँजी निर्माण भयो, पुँजी उत्पादनमा लगानी भयो, उत्पादनबाट आम्दानी भयो र आम्दानी पुनः बचत तथा लगानीमा फर्किन थाल्यो ।

लघुवित्तको प्रभाव बुझ्न ठूलो उद्योग वा करोडौँ रुपैयाँको लगानी आवश्यक पर्दैन । एउटा परिवारले केही बाख्रा थप्नु, कसैले कुखुरापालन सुरु गर्नु, कसैले तरकारी खेती विस्तार गर्नु, कसैले किराना पसल सञ्चालन गर्नु वा कसैले घरेलु उत्पादन सुरु गर्नु ग्रामीण अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि हो । एउटा परिवारले लघुवित्तबाट कर्जा लिएर बाख्रापालन सुरु ग¥यो भने त्यसका लागि दाना, औषधि, घाँस तथा अन्य सामग्री आवश्यक पर्छ । ती सामग्री स्थानीय पसलबाट खरिद हुँदा अर्को व्यवसायीको आम्दानी बढ्छ । बाख्रा बिक्री भएपछि परिवारले आम्दानी प्राप्त गर्छ । त्यो आम्दानीबाट खाद्यान्न, लत्ताकपडा, शिक्षा, स्वास्थ्य वा अन्य आवश्यकतामा खर्च हुन्छ । त्यसरी गरिएको खर्च पुनः अर्को परिवार वा व्यवसायीको आम्दानी बन्छ । एउटा सानो कर्जाबाट सुरु भएको आर्थिक गतिविधि क्रमशः धेरै परिवार र व्यवसायसँग जोडिँदै जान्छ ।

नेपालमा वित्तीय समावेशीकरण विस्तार गर्न लघुवित्त संस्थाहरूले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच सहज नभएका ग्रामीण क्षेत्रमा घरदैलोमै पुगेर वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने कामले ठूलो संख्यामा नागरिकलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीसँग जोडेको छ । बचत, कर्जा, वित्तीय साक्षरता र अन्य वित्तीय सेवाको पहुँचले ग्रामीण नागरिकको आर्थिक निर्णय क्षमता विस्तार गरेको छ । तर अब वित्तीय समावेशीकरणको अर्थ केवल बैंक खाता खोल्नु वा कर्जा प्राप्त गर्नुमा सीमित हुनु हुँदैन । वास्तविक वित्तीय समावेशीकरण तब हुन्छ, जब वित्तीय सेवाले नागरिकको उत्पादन, आम्दानी र जीवनस्तरमा दिगो सुधार ल्याउन सक्छ त्यसैले अब लघुवित्तको प्रभावकारिता कति रकमको कर्जा प्रवाह भयो वा कति जना ऋणी भए भन्ने आधारमा मात्र मापन गर्नु पर्याप्त हुँदैन । कर्जाले कति उत्पादन बढायो, कति व्यवसाय दिगो बने, कति रोजगारी सिर्जना भयो, परिवारको आम्दानी र ऋण तिर्ने क्षमता कति बढ्यो र स्थानीय अर्थतन्त्रमा कति मूल्य थपियो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । कर्जा आफैंमा उपलब्धि होइन कर्जाबाट सिर्जना भएको दिगो आर्थिक गतिविधि वास्तविक उपलब्धि हो ।

यद्यपि लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या तथा गुनासाहरु छैन भनेको होईन । उच्च ब्याजदरसम्बन्धी गुनासा, बहुकर्जा, ऋणीको क्षमताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह, कर्जाको उचित सदुपयोग हुन नसक्नु, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा कतिपय संस्थागत कमजोरीले यस क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । यी समस्यालाई बेवास्ता गरेर लघुवित्तको योगदानको मात्र चर्चा गर्नु पनि उचित हुँदैन । तर केही कमजोरीका आधारमा सम्पूर्ण लघुवित्त प्रणालीलाई अस्वीकार गर्नु पनि न्यायोचित हुँदैन । समस्या देखिएपछि प्रणालीलाई अझ जिम्मेवार, पारदर्शी र सुशासित बनाउनु आवश्यक हुन्छ । नियमनकारी निकायको प्रभावकारी निगरानी, संस्थागत सुशासन, जिम्मेवार कर्जा प्रवाह, कर्जा सुरक्षण, वित्तीय साक्षरता र प्रविधिको उचित प्रयोगमार्फत यस्ता चुनौतीलाई कम गर्न सकिन्छ ।

अब लघुवित्त क्षेत्रले आफ्नो यात्राको अर्को चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने समय आएको छ । प्रारम्भिक चरणमा वित्तीय पहुँच विस्तार महत्वपूर्ण थियो । त्यसपछि कर्जा विस्तारले प्राथमिकता पायो । अबको चरण भनेको कर्जालाई उत्पादन, उद्यमशीलता, रोजगारी र बजारसँग जोड्नु हो । कृषकलाई कर्जा दिएर मात्र पुग्दैन उसले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार कहाँ छ भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठ्नुपर्छ । पशुपालकलाई ऋण दिएर मात्र पुग्दैन पशु स्वास्थ्य, दाना, प्रविधि र बजारसँग उसको सम्बन्ध पनि बलियो बनाउनुपर्छ । साना उद्यमीलाई पुँजी दिएर मात्र पुग्दैन लेखा व्यवस्थापन, डिजिटल प्रविधि, बजार र व्यवसाय विस्तारको ज्ञान पनि आवश्यक हुन्छ यस अर्थमा भविष्यको लघुवित्त संस्था केवल वित्तीय संस्था नभई ग्रामीण उद्यमशीलताको साझेदार बन्नुपर्छ । स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, निजी क्षेत्र र लघुवित्त संस्थाबीच सहकार्य बढाउन सकियो भने ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ आर्थिक मूल्य शृंखला निर्माण गर्न सकिन्छ । कृषि उत्पादनलाई प्रशोधनसँग, प्रशोधनलाई बजारसँग र बजारलाई वित्तीय सेवासँग जोड्न सकियो भने गाउँको अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । गाउँमा उत्पादन घट्यो भने सहरको बजार पनि प्रभावित हुन्छ । गाउँको क्रयशक्ति घट्यो भने समग्र अर्थतन्त्रमा माग कमजोर हुन्छ । गाउँबाट निरन्तर युवा शक्ति र पुँजी बाहिरिँदै गयो भने दीर्घकालीन आर्थिक सन्तुलन कमजोर हुन्छ । त्यसैले आर्थिक विकासको आधार सहर मात्र होइन, गाउँ पनि हो भन्ने यथार्थलाई नीतिगत तहदेखि व्यवहारिक तहसम्म स्वीकार गर्न आवश्यक छ ।